ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਕੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਜੈਚੰਦਰਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਮਦੁਰੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।"
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮਦੁਰੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ISP) ਨੂੰ 'ਪੇਰੈਂਟਲ ਵਿੰਡੋ' ਜਾਂ 'ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
